अझै खोरमै छन् ‘अगम’हरु

“१८ वर्षदेखि खोरमा………..”

यस शीर्षकको आइतबारको समाचारले मेरो ‘मनोचिकित्सक’ मन चसक्कै हुनपुग्यो । सम्झिंएँ, आफूले बालककालमा छिमेकमा देखेको नाङ्कै हिंड्ने एक युवकलाई । ओहो ! समय यसरी द्रुततर गतिमा अघि बढिरहेछ, पंचायत बहुदल हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेको छ, तर अझै पनि संखुवासभामा ‘अगम गुरुङ्क’ नाँङ्कै—भुत्लै खोरमा रहन विवश छन् । बाल्यावस्थाको सामान्य समस्याले उचित वैज्ञानिक उपचार नपाउनाले यसरी गम्भीर रुप लिन पुग्दा पशुतुल्य जीवन बिताउन विवश अगम अनि तिनको खानपान, सफाइ आदि प्राथमिक आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनको पिरलो बोक्ने आमाबाबु र सींगो परिवार !! सम्झँदै कहालीलाग्दो अवस्था !!
चिकित्सकीय दृष्टिबाट उक्त समाचार र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य घटनाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्दा गर्भावस्थादेखिकै विकासक्रमको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रुणावस्था अनि जन्मेपछिको १ वर्षे अवधि जुनसुकै जीवको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक अनि सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस समयमा कुनै पनि कारणले मस्तिष्क विकासमा असर पर्न गएमा विभिन्न रोगहरु देखापर्न सक्दछ, जसको समयमै निराकरण नभएमा भविष्यमा माथि उल्लेखितझैं दीर्घ समस्या नै आइपर्दछ ।
गर्भवती आमाको खानपान, औषधोपचार अनि स्याहारसुसारमा कमी कमजोरी रहन गएमा तिनको गर्भमा रहेको भ्रुणको वृद्धि—विकासमा असर पर्दछ । अन्ततः जन्म लिने बच्चामा सुस्तःमनस्थिति, मस्तिष्क पक्षघात, अपाङ्कता या आनुवंशीक दुर्बलताहरु देखिन सक्दछ । त्यस्त,ै पहिले स्वस्थ जन्मेको बच्चाको मस्तिष्कमा उचित जैविक या रासायनिक परिवर्तनहरु हुन नसकी ‘छारेरोग’, ‘अटिजम’, ‘डिस्इन्ट्रिगेटिभ डिस्अर्डर’ या ‘साइकोसिस ’ जस्ता रोगहरु देखा परी बालकबालिकालाई शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अपाङ्क बनाउन सक्दछ । समयमा नै दक्ष चिकित्सकहरुद्वारा उपचार प्रक्रिया अवलम्बन नगराउने हो भने यी समस्याहरुले तिनको प्राज्ञिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकासमा अवरोध पु¥याई यसरी नै खोरमा अमानवीय यातना पाउन विवश हुनपुग्छन् तिनीहरु ।

त्यसो भए ‘अगम’हरुलाई खोरमा पुग्नबाट जोगाउने कसरी?

१. गर्भवती महिलाको स्याहारसुसार, खानपानका अतिरिक्त तिनले नियमित रुपमा स्वास्थ्यचौकी पुगेर गर्भपरीक्षण गराउने, परिवार नियोजन आदिको परामर्श लिने व्यवस्था मिलाउने ।
२. स्वास्थ्य चौकीमा नै बच्चा जन्माउन अनिवार्य बनाउने ।
३. नवजात शिशुमा संभावित आनुवंशीक दुर्बलता परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई नियमबद्घ बनाउने ।
४. बच्चाको एकवर्षभित्र हुनुपर्ने तौल, लम्बाई, टाउकाको गोलाई आदिको नापका साथसाथै तिनको शारीरिक एवं सामाजिक वृद्घिविकासका बारेमा आमाबाबुलाई सुसूचित गराउने । यसमा कुनै व्यवधान आएको शंका भएमा विशेषज्ञको परामर्शका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउने । खतराका संकेतहरुका बारेमा जानकारी दिलाउने ।
५. नवजात अवस्थामा बेहोश हुने, अंगहरु नचलाउने या बढी चलाउने, दृष्य, शब्द, ताप अनि ध्वनि जस्ता संकेतहरुमा कुनै प्रतिक्रिया नदेखाउने, नहाँस्ने जस्ता नकारात्मक लक्षणहरु भ्ेटिएमा विशेषज्ञसँग परामर्शका लागि सहायता गर्ने ।
६.मनोचिकित्सकहरुसँग सल्लाह—परामर्श विक्षिप्तावस्थामा मात्र नभई बालबालिकाको वृद्घिविकासको समयदेखि नै आवश्यक रहने गर्दछ भन्ने चेतनाको विकास गराउने ।
७. बालबालिकाहरुमा मस्तिष्क वृद्घिविकासजन्य समस्याहरु दैवी, राक्षसी, भूतप्रेत या ग्रहदशा दोषले नभई जैविक कारणहरुले नै हुनेगर्दछ र तिनको जैविक उपचार संभव छ भन्ने चेतना समयमै फैलाउनसकेको भए ‘अगम’का आमाबाबुले उसलाई झाँक्रीकहाँ लगेर झारफूक गर्नुको साटो अस्पतालतिरै लैजाने थिए कि ?
यी त भए खोरमा पुग्नबाट जोगाउने उपायहरु ।

तर खोरमा नै रहन बाध्य ‘अगम’हरुलाई खोरबाट बाहिर ल्याएर परिवार या समाजमा पुनस्र्थापित कसरी गर्ने त ?
यसका लागि सरकारी पहलकदमीको नै आवश्यकता देखिन्छ । ‘छारेरोग’ र ‘साइकोसिस ’ जस्ता समस्याहरु त सामान्य औषधोपचारबाट नै निको हुन सक्दछन्, अतः सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक औषधिको सूचिमा यसलाई पनि समावेश गरी मनोचिकित्सकको सिफारिशमा जिल्ला तहबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
त्यस्तै सुस्तःमनस्थिति, ‘अटिजम’, पक्षघात एवं गम्भीर किसिमका शारीरिक एवं मानसिक अपाङ्कता भएकाहरुको जैविक र मनोसामाजिक उपचार गराउन विभिन्न स्तरका पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेतिर ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ ।
यसतर्फ हामी मनोचिकित्साकर्मीहरुले नै पहल गर्ने हो कि ?

लेखक – डा. अजय रिसाल, मानसिक रोग विशेषज्ञ, धुलिखेल अस्पताल (कान्तिपुर दैनिकमा October  23, 2013 मा प्रकाशित)